UP बेसिक शिक्षा विभाग और SBI के बीच MoU, शिक्षकों व कर्मचारियों को मिलेंगे बड़े लाभ
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण Memorandum of Understanding (MoU) किया जा रहा है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार 8 जुलाई 2026 को वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस समझौते को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।
इस MoU का उद्देश्य बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी, संविदा, शिक्षामित्र, अनुदेशक, समग्र शिक्षा तथा मध्याह्न भोजन योजना सहित विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को SBI के Salary Package Account के माध्यम से विशेष बैंकिंग एवं बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ लगभग 4.50 लाख स्थायी कर्मचारियों तथा 5.50 लाख संविदा कर्मचारियों सहित लगभग 10 लाख कर्मियों को मिलने का अनुमान है।
स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमुख लाभ
यदि कर्मचारी का नेट मासिक वेतन ₹10,000 या उससे अधिक है तो उन्हें—
- ₹10 लाख का Group Term Life Insurance
- ₹1 करोड़ का Personal Accident Insurance Cover
- ₹1 करोड़ का Permanent Disability Cover
- ₹1.60 करोड़ तक का Air Accident Insurance Cover
- बच्चों की शिक्षा एवं पुत्री विवाह के लिए विशेष Aid-on Cover
संविदा कर्मचारियों के लिए लाभ
संविदा कर्मियों को भी विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें—
- ₹30 लाख तक का Personal Accident Insurance
- स्थायी/आंशिक विकलांगता पर ₹30 लाख/₹15 लाख तक का कवर
- Air Accident Insurance Cover
- बच्चों की शिक्षा एवं पुत्री विवाह हेतु अतिरिक्त सहायता
₹10,000 से कम वेतन वालों को भी मिलेगा लाभ
जिन कर्मचारियों का नेट मासिक वेतन ₹10,000 से कम है, उन्हें Zero Balance Account, RuPay Debit Card तथा ₹1 लाख तक का Insurance Cover उपलब्ध कराया जाएगा।
SBI में वेतन खाता खोलना होगा
जिन कर्मचारियों का वेतन खाता पहले से SBI में है, उन्हें Salary Package में शामिल किया जाएगा। जिनका खाता SBI में नहीं है, उन्हें SBI में वेतन खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि सभी कर्मचारी इस MoU के लाभ प्राप्त कर सकें।
निष्कर्ष
बेसिक शिक्षा विभाग और SBI के बीच होने वाला यह MoU उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ उच्च स्तरीय बीमा सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा।
देखें आदेश
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